कोरोना काल में सबको खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल रहा छत्तीसगढ़

रायपुर। कोरोना संक्रमण वायरस से सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सभी को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की है। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों, व्यक्तियों को हरसंभव सुविधा मुहैया कराया गया। जरूरतमंदों को चरणपादुका सहित सामुदायिक भोजनालय में भोजन सहित सूखा राशन की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल स्वयं प्रदेश में संचालित क्वारेंटाइन शिविरों, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवागमन का संज्ञान लेते रहे।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान राज्य के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रवासी श्रमिकों, निराश्रितों एवं जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त भोजन एवं सूखा राशन उपलब्ध कराने हर संभव उपाय किए है। लॉकडाउन की अवधि में भी छूटे हुए पात्र परिवारों के नवीन राशनकार्ड जारी किये गये हैं। राज्य में 22 मार्च से जनवरी 2021 तक 1 लाख 92 हजार 338 नए राशनकार्ड बनाए गये तथा 2 लाख 33 हजार 415 नवीन सदस्यों के नाम भी जोड़े गये, यह प्रक्रिया अभी भी राज्य में जारी है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम पीडीएस लागू होने के बाद वर्तमाने में प्रदेेश के 97 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है ।
सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण
राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के 57 लाख अन्त्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित तथा नि:शक्तजन राशनकार्डधारियों को 3 माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 में नि:शुल्क चावल वितरण किया गया । इन परिवारों में तीन माह में 5 लाख 64 हजार 87 टन चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा इन राशनकार्डधारियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अप्रैल से नवबंर 2020 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल एवं एक किलो चना नि:शुल्क वितरित किया गया। जून माह में एक किलो अरहर दाल भी राशन कार्ड धारी परिवारों को नि:शुल्क प्रदाय की गई। इस प्रकार कोरोना संक्रमण काल मंू अप्रैल से नवंबर तक 8 लाख 65 हजार 984 टन अतिरिक्त चावल तथा 45 हजार 781 टन अतिरिक्त चना एवं दाल का नि:शुल्क प्रदाय की गई।